ईपीजी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पाटो

काठमाडौँ — सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका साथै द्विपक्षीय सबै सन्धि–सम्झौतासम्बन्धी सुझाव दिन बनेको नेपाल–भारतका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले साझा प्रतिवेदन तयार पारेको छ । दुईवर्षे समयसीमा र कार्यादेशमा अडेर आठ सदस्यीय संयुक्त टोलीले उक्त सुझाव प्रतिवेदन जतिसक्दो छिटो दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने बताइएको छ ।



प्रतिवेदनमा कतिपय विवादित विषयमा दुईखाले सुझावसहित बीचको बाटो अवलम्बन गरिएको छ । मसी सुक्न नपाउँदै विरोध भएको सन् १९५० को सन्धिलाई अहिलेको अवस्थामा नराख्न टोलीले बीचको बाटो रोजेको छ । टोली गठनयता यसका सदस्यहरूले कतिपय विषयमा कार्यादेश भुलेर बोलेकाले साझा प्रतिवेदन आउनेमा आशंका थियो । तर यस्तो आशंकाका बीच पनि दुई वर्षबीचमा नवौं बैठक सम्पन्न भएर साझा प्रतिवेदन आउनु ईपीजीको सफलता हो ।

छैटौं बैठकपछि नै प्रतिवेदन लेखनकार्य थालिएको थियो । यसबीचमा नेपालमा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचन र भारतमा भएको प्रान्तीय निर्वाचनलगायतले केही प्रभावित पारे पनि यसको गति रोकिएन । छलफल र बहस गर्दै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने कार्यसूचीको लय पक्रेरै यसले काम अघि बढायो । भारतीय पक्षका एक सदस्य अस्वस्थताका कारण अनुपस्थित हँुदा पनि बैठक जारी रह्यो । कतिपय विज्ञले ईपीजीलाई देखाएर दुईपक्षीय धेरै काम रोकिने टिप्पणीसमेत गरेका थिए । तर यी सबै आशंकालाई चिर्दै ईपीजी साझा प्रतिवदन निर्माण गर्न सफल भएको छ ।

पुराना दस्ताबेजको सन्दर्भसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने ईपीजीको तयारी छ । सीमा नियमनदेखि दुईपक्षीय व्यापारमा सहजीकरण, जनस्तरको सम्बन्ध, पानी विवाद, डुबान समस्या, सीमा क्षेत्रमा निर्मित विभिन्न तटहरूका साथै सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा आदि दुई देशबीचका सवाल हुन् । १९५० को सन्धिमा देखा परेको विवादित विषयहरूको संशोधन नेपालको मुख्य सरोकारको विषय नै भइहाल्यो । नेपालले सधैं उठाउँदै आएको १९५० को सन्धि खारेजी तथा विवादास्पद बुँदा सुधार वा सम्झौता खारेजी दुवै प्रतिवेदनमा परेको छ । उक्त सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ मा परिमार्जन गर्नुपर्ने नेपालको चाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिवेदनमा बीचको बाटो अपनाइएको बुझिएको छ ।

भारतीय बाटो हुँदै हतियार, युद्धसामग्री/गोलाबारुद खरिद गर्दा सोध्नुपर्ने, समान हैसियत, लगानीजस्ता विषय हटाइएको छ । त्यसमा भारतीय सुरक्षाका विषयमा नेपाल बढी संवेदनशील रहने र भारतले पनि सुरक्षा सवालमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताइएको छ ।

ईपीजीले विभिन्न विज्ञसँगको छलफल, सीमामा पुगेर अन्तरक्रिया, बन्दरगाहमा पुगेर स्थलगत अध्ययन, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रसचिव तथा सम्बन्धित विभागीय सचिवलगायतसँग पनि अन्तरक्रिया गरेर तयार पारेको यस प्रतिवेदनलाई दुई देशका सरकारहरूले कत्तिको अपनत्व ठानेर कार्यान्वयनमा लैजान्छन्, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

हाललाई संयुक्त प्रतिवेदन तयार हुनु नै उपलब्धि भए पनि टोलीको सुझावलाई दुवै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रालयले कुन ढंगले अघि बढाउँछन् भन्ने अबको प्रमुख प्रतिक्षाको विषय हो । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइए पनि त्यसपछि परराष्ट्रसचिव र मन्त्रीस्तरमा छलफल भएर अन्तिम रूपका लागि संसद्मा समेत बहस हुनेछ । सुझाव प्रतिवेदनमा सन् १९५० सम्झौता यही रूपमा नबस्ने गरी सुझाइएकाले सहज पारित भएर अघि बढ्नेमा भने चुनौती छ । यसमा सबै राजनीतिक दलको खबरदारी आवश्यक छ ।

ईपीजीले नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएका अप्ठ्याराहरूलाई सल्टाउन भरपुर प्रयास गरेको भए पनि भारतीय पक्षले आप्रवासीका विषयमा कुरा उठाएपछि त्यसले नेपाली पक्षलाई झस्काएको थियो । त्यसमा ‘दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्का भूमिमा समान व्यवहार’ भन्ने बुँदामा नेपालले भूगोल र जनसंख्या हेर्नुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सन्दर्भ उठाएर सुझाव राखेको छ ।

भारतले ‘सन्धिलाई भुल्न नहुने’ बताएकाले यसमा सरकारले अन्तिम निर्णय कुन ढंगले लिन्छ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण सवाल हो । नेपालको आन्तरिक राजनीति कमजोर रहेका बेलामा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय अघि बढेको थियो । तर अहिले बलियो सरकार रहेकाले र नेपाल–भारत सम्बन्ध पनि सुध्रिएकाले यो प्रतिवेदनको सफल कार्यान्वयन हुनेमा आशा गर्न सकिन्छ ।

टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि बल दुवै देशका सरकारको कोर्टमा पुग्नेछ। यसमा रहेका कतिपय विषय कार्यान्वयनका क्रममा विशेष ख्याल राख्न पनि जरुरी छ । सीमा सुरक्षाका लागि परिचयपत्र लागू गर्ने र सीमा नियमन गर्ने नाममा त्यस क्षेत्रका जनताको आउजाउलाई कुण्ठित गर्न हुँदैन ।

पुराना सम्झौताले अहिलेको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेका कारण यसको खारेजी वा संशोधनको माग उठेकाले यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेर कार्यावन्यन तहमा लैजान आवश्यक छ ।

प्रकाशित : असार १८, २०७५ ०७:५६